राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 को लेकर प्री-ट्रायल बैठक आयोजित

जौनपुर। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ के तहत अधिकाधिक मामलों के निस्तारण को लेकर सोमवार को जनपद न्यायालय परिसर में नोडल अधिकारी लोक अदालत के साथ प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई।

सिविल जज सी.डी./सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के निर्देशन में आगामी 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

इसी क्रम में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ के अंतर्गत जनपद न्यायालयों में लंबित अधिकाधिक मामलों के निस्तारण के संबंध में विचार-विमर्श हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर रणजीत कुमार की अध्यक्षता में प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक का संयोजन सिविल जज सी.डी./सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने किया।

नोडल अधिकारी लोक अदालत रणजीत कुमार ने बताया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 का शुभारंभ 1 अगस्त 2026 से किया गया है, जो दिसम्बर 2026 तक संचालित रहेगा। उन्होंने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लोक अदालत के लिए नियत वादों का अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद संबंधी वादों को छोड़कर), वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ संबंधी विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने अधिकारियों से अपील की कि न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों को ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ के तहत मध्यस्थता केंद्र भेजा जाए। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस भेजने एवं शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर अनिल कुमार यादव-प्रथम, अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व एवं नोडल अधिकारी प्रशासन, नोडल अधिकारी पुलिस प्रशासन तथा सिविल जज सी.डी. एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।