डीएम की अध्यक्षता में स्थानीय नगर निकायों की समीक्षा बैठक

जौनपुर। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निकायों द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी एवं अन्य जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद जौनपुर के कार्यों की प्रगति असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि नगर क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए तथा नियमित साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण एवं जलभराव की समस्या के प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएं। कार्यों में अनियमितता, लापरवाही अथवा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं, वहां कार्य से संबंधित सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। सूचना बोर्ड पर कार्य का नाम, स्वीकृत लागत, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि सहित अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं, जिससे आमजन को कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके ।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन ठेकेदारों द्वारा आवंटित कार्यों को अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, उनके विरुद्ध आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर फुटपाथ एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है, इसलिए पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित स्थानों को पूरी तरह से खाली कराया जाए। दुकानों के बाहर लगाए गए स्थायी बोर्ड, होर्डिंग एवं अन्य अवरोधक, जो आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर क्षेत्रों की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय से खड़े अनुपयोगी, जर्जर वाहनों को चिन्हित कर नियमानुसार हटाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।