श्याम नारायण पाण्डेय :
जौनपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शासन कैसे करना है इसके लिए जनपद के कट्टर ईमानदार डी.आई.ओ.एस से सीख लेनी चाहिए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या – सामान्य (1) तृतीय/18709, 18808/ 2024 – 25 दिनांक 30 दिसंबर 2024 द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष रिक्त पदों की सूचना हर जनपद से मांगी गई थी l इसी क्रम में जौनपुर जनपद से भी यह सूचना मांगी गई थी l यह निर्देश था की 30 मार्च 2025 तक सेवा निवृत होने वाली रिक्तियां भी इसमें सम्मिलित करते हुए सूचना 31 दिसंबर 2024 तक अवश्य भेजी जाए l
आश्चर्य यह है कि निदेशक द्वारा 30 दिसंबर 2024 द्वारा मांगी गई यह सूचना डी आई ओ एस राकेश कुमार ने 28 दिसंबर 2024 को ही निदेशालय भेज दिया l यही नहीं पता है चला कि डी आई ओ एस राकेश कुमार ने रिक्त लगभग 700 पदों के सापेक्ष सुविधा शुल्क भी निर्धारित कर दिया है जिसका लेनदेन इनके दो गैर सरकारी बाबू कर रहे हैं l एक बाबू का नाम है हैदर और दूसरे का नाम है बबलू यादव l
जब जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार कार्यालय में रहते हैं तो इनकी ड्यूटी कार्यालय में हो जाती है और जब ये अपने आवास पर रहते हैं तो यह आवास पर चले जाते हैं और सारा लेनदेन का काम इन्हीं के जरिए होता है l यहां उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस नीति हवा हवाई हो गई है क्योंकि राकेश कुमार की अपनी निजी नीति यहां कम कर रही है और मनमानी लूट मची हुई है l
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