पीएम किसान सम्मान निधि सहित उर्वरक एवं अन्य योजनाओं के लिए फार्मर रजिस्ट्री हुई अनिवार्य

जिलाधिकारी की अपील-भूसा दान के लिए संभ्रांत नागरिकजन आए आगे

गर्मी के दृष्टिगत विद्यालयों, पंचायत भवनों में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने के दिए निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना, फार्मर रजिस्ट्री तथा आयुष्मान कार्ड के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से संवाद स्थापित किया गया।
इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता एवं तत्परता के साथ सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं की सब्सिडी के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूर्ण कराया जाए, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ समय से मिल सके। इसके लिए गांवों में विशेष शिविर आयोजित हो रहे है उसमें कृषि राजस्व एवं पंचायत विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है।

आयुष्मान कार्ड के संदर्भ में उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत कार्ड बनाया जाए और किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए।

जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों से अपील की कि वे जन-जागरूकता बढ़ाते हुए इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालयों में पक्षियों एवं छोटे जीव-जंतुओं के लिए पानी की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए और इसे अत्यंत पुण्य का कार्य बताया।

जिलाधिकारी के द्वारा जनपद के संभ्रांत नागरिकों एवं समाजसेवियों से अपील की गई कि जनपद में संचालित गो-आश्रय स्थलों हेतु, विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वृहद स्तर पर भूसा दान करें, जिससे गोवंश के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें तथा जनपद के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें। ग्राम स्तर पर योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देशित किया कि पंचायत सहायकों को समय से मानदेय दिलवाना जाना सुनिश्चित किया जाए।